8th Pay Commission Salary Hike From:चा ‘श्रीगणेशा’, पगारवाढीचा फॉर्म भरण्यास सुरुवात; लाखो कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा संपली, सरकारचा मोठा निर्णय
केंद्र सरकारने 8 व्या वेतन आयोगासाठी अधिकृत पोर्टल सुरू करत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना थेट सूचना देण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. वेतन, भत्ते आणि पेन्शन संरचनेतील संभाव्य बदलांवर आता सर्व स्तरांवरील मते मागवण्यात येत आहेत.
: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची घडामोड झाली आहे. 8 व्या वेतन आयोगाबाबत मते आणि सूचना नोंदवण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिकृत पोर्टल सुरू केले असून, यामुळे आगामी वेतन आणि भत्ते संरचनेवर थेट प्रभाव टाकण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. वेतनवाढ, पेन्शन पुनर्रचना आणि भत्त्यांबाबत काय बदल होऊ शकतात, याकडे लाखो कर्मचारी आणि निवृत्त अधिकारी लक्ष ठेवून आहेत.
8 व्या वेतन आयोगाचे अधिकृत संकेतस्थळ सुरू
8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगासाठी https://8cpc.gov.in हे स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले आहे. आयोगाची औपचारिक स्थापना झाल्यानंतर या पोर्टलद्वारे मंत्रालये, विभाग, कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि संबंधित घटकांकडून सूचना मागवण्यात येत आहेत.
आयोगाने अधिक चांगले आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी सर्व स्तरांवरील मते जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी MyGov पोर्टलवर 18 प्रश्नांचा सविस्तर प्रश्नावली फॉर्म उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. संकेतस्थळावरील माहितीनुसार सर्व प्रतिसाद गोपनीय ठेवले जाणार असून, कोणत्याही व्यक्तीचे नाव स्वतंत्रपणे जाहीर केले जाणार नाही. सर्व सूचना एकत्रितपणे विश्लेषण केले जाईल.
कोण देऊ शकतो सूचना?
8 व्या वेतन आयोगासाठी व्यापक स्तरावरून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागातील कर्मचारी, केंद्रशासित प्रदेशांतील कर्मचारी, न्यायव्यवस्थेतील अधिकारी आणि न्यायालयीन कर्मचारी, नियामक संस्थांचे सदस्य, कर्मचारी संघटना, निवृत्त सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक, संशोधक, प्राध्यापक आणि अभ्यासक, सामान्य नागरिक याशिवाय मंत्रालये आणि विभागांनी नियुक्त केलेले अधिकृत नोडल अधिकारी देखील सूचना सादर करू शकतात.
सूचना पाठवण्याची अंतिम तारीख
8 व्या वेतन आयोगासाठी अभिप्राय पाठवण्याची अंतिम मुदत 16 मार्च निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानंतर प्रश्नावली भरता येणार नाही.
कसे द्यायचे मत ?
सूचना देण्यासाठी MyGov पोर्टलवरील अधिकृत लिंक वापरणे बंधनकारक आहे. यासाठीची लिंक पुढील प्रमाणेः https://www.mygov.in/mygov-survey/8th -central-pay-commission-questionnaire/
वापरकर्त्यांनी मोबाईल नंबर किंवा ई-मेल आयडीद्वारे लॉगिन किंवा नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर सहा अंकी OTP टाकून प्रश्नावली पूर्ण करता येईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की केवळ MyGov पोर्टलवरील ऑनलाइन प्रतिसादच ग्राह्य धरले जातील. कागदी स्वरूपातील पत्रव्यवहार, ई-मेल किंवा पीडीएफ स्वरूपातील सूचना आयोग विचारात घेणार नाही.
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी तयार होण्यासाठी अजून वेळ आहे. शिफारसी मंजुर झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात पगार मिळेल. या कालावधीसाठी कर्मचाऱ्यांना एरियर मिळणार आहे.
केंद्र सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहेत. यासाठी समितीदेखील स्थापन करण्यात आली आहे. समिती स्थापन झाल्यानंतर शिफारसी तयार केल्या जातील.
शिफारसींना मंजुरी मिळाल्यानंतर आठवा वेतन आयोग प्रत्यक्षात लागू होईल. दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगासाठी शिफारसी येण्यासाठी एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लागू शकतात. या कालावधीसाठी कर्मचाऱ्यांना एरियर मिळणार आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी फिटमेंट फॅक्टरच्या फॉर्म्युलानुसार लागू होण्याची शक्यता आहे. या शिफारसी जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे त्यावेळेपासून कर्मचाऱ्यांना एरियर मिळणार आहे. १८ ते २४ महिन्यांच्या कालावधीसाठी एरियर मिळू शकतो. दरम्यान, एरियर किती मिळणार याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
लाखो रुपयांचा एरियर मिळणार
लेवल १ ते लेवल पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना लाखो रुपयांचा एरियर मिळणार आहे. जर २० महिन्यांचा एरियर धरला तर किती पैसे मिळणार हे जाणून घ्या. एरियर फिटमेंट फॅक्टर २.०,२.१५,२.१८ आणि २.५७ असण्याची शक्यता आहे.
९ लाखांपेक्षा जास्त एरियर
सातव्या वेतन आयोगात लेवल १ कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी १८,००० रुपये आहे. लेव्हल ५ कर्मचाऱ्यांच सॅलरी २९,२०० रुपये आहे. आठव्या वेतन आयोगात २० महिन्यांचा एरियर ३.६० लाख ते ९.१७ लाख रुपये मिळू शकतात.हे कॅल्क्युलेशन फिटमेंट फॅक्टर २.०, २.१५, २.२८ आणि २.२७ असू शकतो. या आधारावर तुम्हाला एरियर मिळणार आहे.
सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर लागू केल्यानंतर बेसिक सॅलरी दिली जाते. यामध्ये जुनी सॅलरी आणि नवीन सॅलरीमधील वाढलेली रक्कम काढली जाते. ही रक्कम जेवढे महिने तेवढ्या महिन्यात गुणली जाते. त्यानंतर तो एरियर दिला जातो.
आठव्या वेतन आयोगाच्या पगारवाढीबाबतची नवीनतम परिस्थिती आणि ती भारतात कधीपासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे (२०२६ च्या सुरुवातीपासून) येथे आहे:
📌 प्रभावी तारीख (कागदावर)
आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी मानला जाईल अशी अपेक्षा आहे – म्हणजे शिफारसी आणि अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या तारखेपासून कोणतीही पगारवाढ आणि थकबाकी (परत वेतन) मोजली जाईल. हे अनेक विश्वसनीय स्त्रोतांनी नोंदवले आहे.
🕐 प्रत्यक्ष अंमलबजावणी
आयोगाच्या शिफारशींवर अजूनही काम सुरू आहे आणि पॅनेलला अलीकडेच अधिकृत करण्यात आले आहे (२०२५ च्या अखेरीस संदर्भ अटी जारी केल्या आहेत). त्यामुळे, प्रत्यक्ष वाढ १ जानेवारी २०२६ रोजी बँक खात्यांमध्ये लगेच सुरू होणार नाही – जास्त पगार मिळण्यास विलंब होईल. �
मागील वेतन आयोगांवर आधारित (७ व्या वेतन आयोगासह), कागदावर वेतन रचना १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होऊ शकते, परंतु सरकार अंतिम अधिसूचना जारी करू शकते आणि नंतर देयके सुरू करू शकते – कदाचित आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये ८ व्या वेतन आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आणि मंजूर झाल्यानंतर.
💰 थकबाकी
जर प्रत्यक्ष देयकात विलंब झाला असेल, तर थकबाकी (जुन्या आणि नवीन पगारातील फरक) १ जानेवारी २०२६ पासून अंमलबजावणीच्या तारखेपर्यंत, देयक सुरू झाल्यानंतर दिली जाण्याची शक्यता आहे. हे मागील वेतन आयोग कसे हाताळले गेले याच्याशी सुसंगत आहे
सध्याची स्थिती
कागदावर प्रभावी तारीख
📍 १ जानेवारी २०२६ (अपेक्षित संदर्भ तारीख)
बँक खात्यांमध्ये प्रत्यक्ष वेतन वाढ
⚠️ शिफारसी मंजूर झाल्यानंतर २०२६-२७ मध्ये कदाचित नंतर. �
द इकॉनॉमिक टाईम्स
थकबाकी
१ जानेवारी २०२६ पासून मोजली जाण्याची शक्यता आहे.
⚠️ महत्वाचे: सरकारने अद्याप अंतिम अंमलबजावणीची वेळ किंवा वेतनवाढीची अचूक टक्केवारी अधिकृतपणे सूचित केलेली नाही – दोन्हीही ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीवर अवलंबून आहेत.
जर तुम्हाला हवे असेल तर, पगारवाढ कशी मोजली जाते (फिटमेंट फॅक्टर, भत्ते इ.) आणि कर्मचाऱ्यांना किती टक्के वाढ अपेक्षित आहे हे मी स्पष्ट करू शकतो.